भारत सरकार – दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार

यूरोपियों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि भारत में देश का शासन कैसे चलता है। देश की शासन प्रणाली की तुलना यूरोपीय संघ से करना मददगार हो सकता है, लेकिन यह ऐसा है मानो यह डेढ़ अरब की आबादी, 20 से अधिक आधिकारिक भाषाओं और छह सप्ताह तक चलने वाले चुनावों वाला एक ही देश हो।

बाहर से देखने पर, यह एक यूरोपीय को अव्यवस्थित और समझ से बाहर लगता है, फिर भी यह काम करता है। वर्तमान मूल संरचना ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित सरकार की एक प्रणाली है, जिसमें भारत की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जब देश ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

भारतीय शासन प्रणाली कैसे काम करती है?

वर्तमान शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के संसदीय मॉडल पर आधारित एक संरचना है, जिसमें तीन घटक शामिल हैं: प्रधानमंत्री, संसद और सरकार। साथ ही, भारतीय सरकार में संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और अपनी ही परंपराओं से लिए गए विचारों को भी शामिल किया गया है।

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है; यह 1950 में लागू हुआ, और इसकी एक मौलिक व्यवस्था देश की संप्रभुता की गारंटी है, जिसमें कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

राज्य के संचालन में प्रधानमंत्री, संसद और सरकार की भूमिका

भारत में, देश की सरकार शक्ति की तीन शाखाओं से मिलकर बनी है। संसद में कानून बनाए जाते हैं; यह वह जगह है जहाँ कानून बनाए जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम की तरह, संसद द्विसदनीय है। एक सदन लोकसभा है, जिसमें 543 सदस्य होते हैं जिन्हें पाँच साल की अवधि के लिए चुना जाता है।

यहाँ बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बना सकती है। यह अधिक शक्ति वाला सदन है। राज्यसभा, या राज्यों का परिषद, 245 सदस्यों से मिलकर बनी है। राज्यसभा की भूमिका कानूनों की जांच करना और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करना है। भारत में, कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है; वहीं निर्णय लिए जाते हैं।

राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है; यूरोपीय मॉडल के समान, वह मुख्यतः औपचारिक भूमिका निभाता है और उसे पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और देश का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी। वह उस पार्टी या गठबंधन का नेता होता है जो लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीतता है।

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं। मोदी 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर हैं, और वे देश की सरकार तथा अपने अधिकार क्षेत्र के मंत्रालयों का नेतृत्व करते हैं। उनका कार्य विधेयक पेश करना और राजनीतिक नीतियाँ निर्धारित करना है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली

भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके पास अपार शक्ति है। यह निकाय 34 न्यायाधीशों से मिलकर बना है, जो सभी स्तरों पर संविधान के प्रवर्तन की निगरानी करता है और यदि संसद द्वारा पारित कानून संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर वीटो भी लगा सकता है।

यह यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice) के समान है, लेकिन इसका दायरा बहुत व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ, 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें आम तौर पर प्रत्येक सदस्य राज्य में एक होता है। इन स्थानीय न्यायालयों में कार्यवाही संबंधित राज्य की भाषा में की जाती है, जबकि आधिकारिक कार्यवाही 22 भाषाओं में होती है।

यद्यपि भारत एक संघीय राज्य है, संघवाद यहाँ यूरोप की तुलना में अलग ढंग से कार्य करता है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली है और बहुत अधिक अधिकार केंद्रित करती है। जिम्मेदारियाँ तीन सूचियों में निर्धारित की गई हैं। ये हैं संघ सूची, जो रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और दूरसंचार को कवर करती है।

इन मामलों पर निर्णय पूरी तरह से दिल्ली के पास होते हैं। राज्य सूची में पुलिसिंग, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा शामिल हैं। इन मामलों पर निर्णय विशेष रूप से संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मिश्रित सूची वह है जिस पर दोनों स्तर निर्णय ले सकते हैं। इसमें आपराधिक कानून, वैवाहिक कानून और श्रम कानून शामिल हैं। no deposit bonus पूरी तरह से कैसीनो के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत और विश्व

भारत ने एक बड़े सौर और पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है – जिसे HeroSpin से भ्रमित न किया जाए – जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा की क्षमता को अधिकतम करना है। साथ ही, इसने अगले 50 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शून्य तक कम करने का लक्ष्य खुद के लिए निर्धारित किया है। भारत ईयू देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग कर रहा है, जिससे यह दर्शाता है कि न केवल लोकतंत्र का यूरोपीय मॉडल अच्छी तरह से काम कर सकता है, बल्कि HeroSpin भी कर सकता है।

एक राज्य इस तरह से कार्य कर सकता है कि इसके प्रत्येक सदस्य राज्य की अपनी सरकार, मुख्यमंत्री और विधायिका हो। एक कैसीनो no deposit bonus ऑफ़र्स के साथ संचालित हो सकता है, लेकिन यह उनके बिना भी संचालित हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से, इन राज्यों की आबादी औसत यूरोपीय देश से अधिक है, और एक भारतीय मुख्यमंत्री एक यूरोपीय प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक लोगों के लिए जिम्मेदार होता है।

यही कारण है कि भारतीय राजनीति इतनी अलग, इतनी असाधारण प्रतीत होती है – ठीक HeroSpin की तरह। भारतीय सरकार जटिल है, फिर भी गहराई से मानवीय; प्राचीन और आधुनिक एक साथ; अव्यवस्थित, फिर भी संगठित – ठीक देश की तरह और no deposit bonus की तरह।